स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका तर्फबाट १७ कात्तिकमा पेश भएको पुनरवलोकन निवेदनमा सर्वोच्चले अनुमति नदिने आदेश गरेको हो। अदालतको यो आदेशसँगै सरकारले यसअघिको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ।

सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको निःशुल्क परीक्षण र उपचार सरकारले गर्नुपर्ने भनी गरेको फैसला पुनरवलोकन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको निवेदन अस्वीकार गरेको छमन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा पुनरवलोकन निवेदन पेश गरेका थिए।

अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरबहादुर केसीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा। आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले १५ असोजमा निःशुल्क गर्न आदेश गरेको थियो।मन्त्रालयले गरेको पुनरवलोकन निवेदनमा भने राज्यको स्रोतसाधन र जनशक्तिले नभ्याउने भन्दै शुल्क लिनुपरेको दाबी गरिएको थियो।

‘कोभिड–१९ को प्रकोप शुरु भएदेखि नै यसको नियन्त्रण तथा उपचारका लागि निर्वाह गरेको भूमिकालाई अदालतले अनदेखा गरी आदेश जारी गरेको देखिन्छ,’ निवेदनमा जिकिर गरिएको थियो।